जनगणना से जात हटाओ

तर्क यह दिया जाता है कि अगर हम दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण देते रहना चाहते हैं तो जन-गणना में जाति का हिसाब तो रखना ही होगा| उसके बिना सही आरक्षण की व्यवस्था कैसे बनेगी ? हॉं, यह हो सकता है कि जिन्हें आरक्षण नहीं देना है, उन सवर्णों से उनकी जात न पूछी जाए| लेकिन इस देश में मेरे जैसे भी कई लोग हैं, जो कहते हैं कि मेरी जात सिर्फ हिंदुस्तानी है और जो जन्म के आधार पर दिए जानेवाले हर आरक्षण के घोर विरोधी हैं| उनकी मान्यता है कि जन्म याने जाति के आधार पर दिया जानेवाला आरक्षण न केवल राष्ट्र-विरोधी है बल्कि जिन्हें वह दिया जाता है, उन व्यक्तियों और जातियों के लिए भी विनाशकारी है| इसीलिए जन-गणना में से जाति को बिल्कुल उड़ा दिया जाना चाहिए| यदि 2010 की इस जनगणना में जाति को जोड़ा जाएगा तो वह बिल्कुल निरर्थक होगा क्योंकि आरक्षण की सीमा उच्चतम न्यायालय ने पहले ही बांध रखी है| 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता| यदि आरक्षितों की संख्या 1931 के मुकाबले अब बढ़ गई हो तो भी उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा और कुल जनसंख्या के अनुपात में अगर वह घट गई हो तो हमारे देश के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं कि आरक्षण के प्रतिशत को वे घटवा सकें| इसलिए प्रश्न उठता है कि जनगणना में जाति को घसीट कर लाने से किसको क्या फायदा होनेवाला है ?

जाति पर आधारित आरक्षण ने गरीबों और वंचितों का सबसे अधिक नुकसान किया है| आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को आरक्षण से क्या मिलता है ? सिर्फ नौकरियाँ ! 5-7 हजार लोगों के मुंह में सरकारी नौकरियों की चूसनी (लॉलीपॉप) रखकर देश के 60 करोड़ से ज्यादा वंचितों के मुंह पर ताले जड़ दिए गए हैं| उनके विशेष अवसर, विशेष सुविधा और विशेष सहायता के द्वार बंद कर दिए गए हैं| उन्हें खोलना बहुत जरूरी है| क्या 5 हजार रेवडि़याँ बांट देने से 60-70 करोड़ वंचितों के पेट भर जाएंगे? आरक्षण न सिर्फ उनके पेट पर लात मारता है बल्कि उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाता है| जो अपनी योग्यता से भी चुनकर आते हैं, उनके बारे में भी मान लिया जाता है कि वे आरक्षण (कोटे) के चोर दरवाज़े से घुस आए हैं| हमारे नेताओं ने जाति को आरक्षण का सबसे सरल आधार मान लिया था लेकिन अब वह सबसे जटिल आधार बन गया है| अभी आरक्षण का आधार बहुत संकरा है, उसे बहुत चौड़ा करना जरूरी है| जाति का आधार सिर्फ हिन्दुओं पर लागू होता है| इसके कारण हमारे देश के मुसलमानों और ईसाइयों में जो वंचित लोग हैं, उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है| जिसे जरूरत थी, उसे रोटी नहीं मिली और जिसके पास जात थी, वह मलाई ले उड़ा|

जन-गणना में जाति का समावेश किसने किया, कब से किया, क्यों किया, क्या यह हमें पता है ? यह अंग्रेज ने किया, 1871 में किया और इसलिए किया कि हिंदुस्तान को लगातार तोड़े रखा जा सके| 1857 की क्रांति ने भारत में जो राष्ट्रवादी एकता पैदा की थी, उसकी काट का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय था कि भारत के लोगों को जातियों, मजहबों और भाषाओं में बांट दो| मज़हबों और भाषाओं की बात कभी और करेंगे, फिलहाल जाति की बात लें| अंग्रेज के आने के पहले भारत में जाति का कितना महत्व था ? क्या जाति का निर्णय जन्म से होता था ? यदि ऐसा होता तो दो सौ साल पहले तक के नामों में कोई जातिसूचक उपनाम या 'सरनेम' क्यों नहीं मिलते ? राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, महेश, बुद्घ, महावीर किसी के भी नाम के बाद शर्मा, वर्मा, सिंह या गुप्ता क्यों नहीं लगता ? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्रट, भवभूति और सूर, तुलसी, केशव, कबीर, बिहारी, भूषण आदि सिर्फ अपना नाम क्यों लिखते रहे ? इनके जातिगत उपनामों का क्या हुआ ? वर्णाश्रम धर्म का भ्रष्ट होना कुछ सदियों पहले शुरू जरूर हो गया था लेकिन उसमें जातियों की सामूहिक राजनीतिक चेतना का ज़हर अंग्रेजों ने ही घोला| अंग्रेजों के इस ज़हर को हम अब भी क्यों पीते रहना चाहते हैं ? मज़हब के ज़हर ने 1947 में देश तोड़ा, भाषाओं का जहर 1964-65 में कंठ तक आ पहुंचा था और अब जातियों का ज़हर 21 वीं सदी के भारत को नष्ट करके रहेगा| जन-गणना में जाति की गिनती इस दिशा में बढ़नेवाला पहला कदम है| इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली सरकार ने जनगणना में से जाति को बिल्कुल हटा दिया था|

1931 में आखिर अंग्रेज 'सेंसस कमिश्नर' जे.एच. हट्टन ने जनगणना में जाति को घसीटने का विरोध क्यों किया था ? वे कोरे अफसर नहीं थे| वे प्रसिद्घ नृतत्वशास्त्री भी थे| उन्होंने बताया कि हर प्रांत में हजारों-लाखों लोग अपनी फर्जी जातियॉं लिखवा देते हैं ताकि उनकी जातीय हैसियत ऊँची हो जाए| कुछ जातियों के बारे में ऐसा भी है कि एक प्रांत में वे वैश्य है तो दूसरे प्रांत में शूद्र| एक प्रांत में वे स्पृश्य हैं तो दूसरे प्रांत में अस्पृश्य ! हर जाति में दर्जनों से लेकर सैकड़ों उप-जातियॉं हैं और उनमें भी ऊँच-नीच का झमेला है| 58 प्रतिशत जातियॉ तो ऐसी हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग ही नहीं हैं| उन्हें ब्राह्रमण कहें कि शूद्र, अगड़ा कहें कि पिछड़ा, स्पृश्य कहें कि अस्पृश्य - कुछ पता नहीं| आज यह स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है, क्योंकि अब जाति के नाम पर नौकरियॉं, संसदीय सीटें, मंत्री और मुख्यमंत्री पद, नेतागीरी और सामाजिक वर्चस्व आदि आसानी से हथियाएं जा सकते हैं| लालच बुरी बलाय ! लोग लालच में फंसकर अपनी जात बदलने में भी संकोच नहीं करते| सिर्फ गूजर ही नहीं हैं, जो 'अति पिछड़े' से 'अनुसूचित' बनने के लिए लार टपका रहे हैं, उनके पहले 1921 और 1931 की जन-गणना में अनेक राजपूतों ने खुद को ब्राह्रमण, वैश्यों ने राजपूत और कुछ शूद्रों ने अपने आप को वैश्य और ब्राह्रमण लिखवा दिया| जिन स्त्री और पुरूषों ने अंतरजातीय विवाह किया है, उनकी संतानें अपनी जात क्या लिखेगी ? जनगणना करने वाले कर्मचारियों के पास किसी की भी जात की जाँच-परख करने का कोई पैमाना नहीं है| हर व्यक्ति अपनी जात जो भी लिखाएगा, उसे वही लिखनी पड़ेगी| वह कानूनी प्रमाण भी बनेगी| कोई आश्चर्य नहीं कि जब आरक्षणवाले आज़ाद भारत में कुछ ब्राह्रमण अपने आप को दलित लिखवाना पसंद करें बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जिन दलितों ने अपने आप को बौद्घ लिखवाया था, आरक्षण से वंचित हो जाने के डर से उन्होंने अपने आप को दुबारा दलित लिखवा दिया| यह बीमारी अब मुसलमानों और ईसाइयों में भी फैल सकती है| आरक्षण के लालच में फंसकर वे इस्लाम और ईसाइयत के सिद्घांतों की धज्जियां उड़ाने पर उतारू हो सकते हैं | जाति की शराब राष्ट्र और मज़हब से भी ज्यादा नशीली सिद्घ हो सकती है|

आश्चर्य है कि जिस कांग्रेस के विरोध के कारण 1931 के बाद अंग्रेजों ने जन-गणना से जाति को हटा दिया था और जिस सिद्घांत पर आज़ाद भारत में अभी तक अमल हो रहा था, उसी सिद्घांत को कांग्रेस ने सिर के बल खड़ा कर दिया है| कांग्रेस जैसी महान पार्टी का कैसा दुर्भाग्य है कि आज उसके पास न तो इतना सक्षम नेतृत्व है और न ही इतनी शक्ति कि वह इस राष्ट्रभंजक मांग को रद्द कर दे| उसे अपनी सरकार चलाने के लिए तरह-तरह के समझौते करने पड़ते हैं| भाजपा ने अपने बौद्घिक दिग्भ्रम के ऐसे अकाट्य प्रमाण पिछले दिनों पेश किए हैं कि जाति के सवाल पर वह कोई राष्ट्रवादी स्वर कैसे उठाएगी| आश्चर्य तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मौन पर है, जो हिंदुत्व की ध्वजा उठाए हुए है लेकिन हिंदुत्व को ध्वस्त करनेवाले जातिवाद के विरूद्घ वह खड़गहस्त होने को तैयार नहीं है| समझ मे नहीं आता कि वर्ग चेतना की अलमबरदार कम्युनिस्ट पार्टियों को हुआ क्या है ? उन्हें लकवा क्यों मार गया है ? सबसे बड़ी विडंबना हमारे तथाकथित समाजवादियों की है| कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि मेरा गुरू हीगल सिर के बल खड़ा था| मैंने उसे पाव के बल खड़ा कर दिया है लेकिन जातिवाद का सहारा लेकर लोहिया के चेलों ने लोहियाजी को सिर के बल खड़ा कर दिया है| लोहियाजी कहते थे, जात तोड़ो| उनके चेले कहते हैं, जात जोड़ो| नहीं जोड़ेंगे तो कुर्सी कैसे जुड़ेगी ? लोहिया ने पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात इसीलिए कही थी कि समता लाओ और समता से जात तोड़ो| रोटी-बेटी के संबंध खोलो| जन-गणना में जात गिनाने से जात टूटेगी या मजबूत होगी ? जो अभी अपनी जात गिनाएंगे, वे फिर अपनी जात दिखाएंगे| कुर्सियों की नई बंदर-बांट का महाभारत शुरू हो जाएगा| जातीय ईर्ष्या का समुद्र फट पड़ेगा| आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका है कि जब सारे राजनीतिक दल एक तरफ हैं और भारत की जनता दूसरी तरफ ! इस मुद्दे पर भारत के करोड़ों नागरिक जब तक बगावत की मुद्रा धारण नहीं करेंगे, हमारे नेता निहित स्वार्थों में डूबे रहेंगे| जो लोग अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में जाति के जाल में फंसे रहना चाहते हैं, फंसे रहें लेकिन राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में से जाति का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए|

दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, ग्रामीणों, गरीबों को आगे बढ़ाने का अब एक ही तरीका है| सिर्फ शिक्षा में आरक्षण हो, पहली से 10 वीं कक्षा तक| आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक हो| जन्म नहीं, कर्म ! आरक्षण याने सिर्फ शिक्षा ही नहीं, भोजन, वस्त्र्, आवास और चिकित्सा भी मुफ्त हो| प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से सक्षम बने और जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करे, वह अपने दम-खम से प्राप्त करे| यह विशेष अवसर के सिद्घांत का सर्वश्रेष्ठ अमल है| इस व्यवस्था में जिसको जरूरत है, वह छूटेगा नहीं और जिसको जरूरत नहीं है, वह घुस नहीं पाएगा, उसकी जात चाहे जो हो| जात पर आधरित नौकरियों का आरक्षण चाहे तो अभी कुछ साल और चला लें लेकिन उसे समाप्त तो करना ही है| जात घटेगी तो देश बढ़ेगा| वोट-बैंक की राजनीति को बेअसर करने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह भी है कि देश में मतदान को अनिवार्य बना दिया जाए| जन-गणना से जाति को हटाना काफी नहीं है, जातिसूचक नामों और उपनामों को हटाना भी जरूरी है| जातिसूचक नाम लिखनेवालों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए| उन्हें सरकारी पदों और नौकरियों से वंचित किया जाना चाहिए| यदि मजबूर सरकार के गणक लोगों से उनकी जाति पूछें तो वे या तो मौन रहें या लिखवाऍं – ‘मैं हिंदुस्तानी हूं’| हिंदुस्तानी के अलावा मेरी कोई जात नहीं है|

(डॉ. वेदप्रताप वैदिक का यह आलेख महत्वपूर्ण लगा। अब आप सबके के लिए। यह आलेख जनसत्ता, 27 मई 2010 के अंक में प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक'जनगणना से जात हटाओ' आंदोलन के सूत्रधार हैं|उनका पता निम्न है dr.vaidik@gmail.com, स्थायी पता : ए-19 प्रेस एन्क्लेव नई दिल्ली-17-फोन-2686-7700] 2651&7295] मो.-98&9171&1947 कार्यालय : 13 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001 )

भोर सृजनसंवाद अंक छः

जनता ने अपना फैसला खुद किया

लेखक - डॉ. वेदप्रताप वैदिक
पाँच राज्यों के चुनाव-परिणामों ने यह सिद्ध किया है कि भारत का लोकतंत्र काफी परिपक्व होता जा रहा है। किसी भी लोकतंत्र को कमजोर करनेवाले जितने भी तत्व हो सकते हैं, इन चुनावों ने उनको पराजित किया है। सबसे पहली बात तो यह कि लगभग सभी राज्यों में मतदान का प्रतिषत बढ़ा है। यह जनता की जागृति का प्रमाण है। दूसरी बात यह कि चुनावों में धांधली, हिंसा और पैसे का खेल भी अपेक्षाकृत कम ही हुआ है। इन पाँच राज्यों के अलावा जम्मू-कष्मीर में भी चुनाव हुए हैं और उन्होंने भी उक्त निष्कर्षों पर मुहर लगाई है।
मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के कारण चुनाव की चौपड़ उलट सकती थी। देष की प्रमुख पार्टियाँ मानकर चल रही थीं कि मुंबई की घटनाएँ मतदाताओं पर गहरा असर डालेंगी। काँग्रेस का सूँपड़ा साफ़ हो जाएगा और भाजपा की झोलियाँ भर जाएँगी। दोनों पार्टियों ने मतदान की वेला में अजीबो-गरीब विज्ञापन भी छपवाए लेकिन लगता है कि भारत की जनता ने गज+ब की गहराई का परिचय दिया। भावनाओं की लहर में वह बही नहीं। उसने आतंकवाद को राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा माना। उसे राष्ट्रीय विपत्ति मानकर उसने किसी भी दल को दोषी नहीं ठहराया। अगर वह दोषी ठहराना चाहती तो भी कैसे ठहराती ? अगर वह मुंबई को याद करती तो संसद और अक्षरधाम को कैसे भूल जाती ? इस तथ्य से क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि अगले लोकसभा-चुनाव में भी आतंकवाद कोई खास मुद्दा नहीं बनेगा ? यह कहना कठिन है, क्योंकि हमारे राजनीतिक दल आतंकवाद को मुद्दा बनाए बिना नहीं रहेंगे। यदि काँग्रेस सरकार पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डलवा सकी और आतंकवादी अड्डों का सफाया हो गया तो वह उसका श्रेय वह क्यों नहीं लेना चाहेगी ? कोई आष्चर्य नहीं कि सारे पैंतरे विफल होने पर सरकार खुद ही उन अड्डों पर सीधा हमला बोलकर कुछ ऐसा जलवा दिखा दे कि वह प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाए। इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि सरकार को कोई सफलता नहीं मिले और इसी तरह की एकाध घटना और घट जाए तो यह निष्चित है कि चुनाव के पहले ही सरकार का सूर्यास्त हो जाएगा। राज्यों के चुनावों में आतंकवाद दरकिनार हो गया लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में शायद वह केंद्रीय मुद्दा बन जाए। कुछ राज्यों के चुनाव को संसद के चुनाव से जोड़ना यों भी उचित नहीं है। संसद के चुनाव तक पता नहीं कौनसा मुद्दा कैसे उछल जाए। अगर पाँचों राज्यों में काँग्रेस बुरी तरह से हार जाती तो शायद कुछ ठोस संकेत उभरते। अभी जो मिले जुले संकेत सामने आए हैं, उनके आधार पर कोई भी भविष्यवाणी करना उचित नहीं है।
पाँच राज्यों के इन चुनाव-परिणामों ने इस निष्कर्ष को अकाट्य रूप से पुष्ट कर दिया है कि मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व को ही अपनी कसौटी बनाया है। उन्होंने न तो जातिवाद, न ही मजहब और न ही मंहगाई को मुद्दा बनाया। मंहगाई के सवाल को अगर जनता मुद्दा बना लेती तो काँग्रेस का दिल्ली, राजस्थान और मिजोरम में जीतना असंभव हो जाता, क्योंकि मंहगाई तो देषव्यापी प्रपंच बन गई थी। लगता है कि आम आदमी को आज भी डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में पूरा विष्वास है। अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद वह मानकर चल रही है कि अर्थषास्त्री प्रधानमंत्री की सरकार उसके लिए जो भी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, वह किए बिना नहीं रहेगी। मंदी की लहर में डूब रहे दुनिया के समर्थ राष्ट्रों के मुकाबले भारत की स्थिति कहीं बेहतर है। यदि आम जनता की प्रतिक्रिया यही बनी रही तो अगले चार-छह माह में होनेवाले लोकसभा चुनावों में भी काँग्रेस का ज्यादा नुकसान होने की संभावना कम ही है।

इन चुनावों में जात का मोहरा भी रद्द हो गया। राजस्थान में जातीय वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने काफी द्राविड़-प्राणायाम किया लेकिन वह किसी काम नहीं आया। उमा भारती का अपने जातीय गढ़ में हारना अपने आप में उल्लेखनीय घटना है। छत्तीसगढ़ में भी जातीय समीकरण मात खा गया। बसपा जात के आधार पर इतने वोट लेने का दम भर रही थी कि दिल्ली, मप्र और राजस्थान में जरूरत पड़ने पर गठबंधन सरकार बनाने के सपने देख रही थी। उसे भी निराषा ही हाथ लगी। उमा की व्यक्तिवादी और मायावती की जातिवादी राजनीति का पिट जाना इस बात का सबूत है कि आम मतदाता काफी समझदार हो गया है। वसुंधरा राजे की सरकार का हारना इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि लोकतांत्रिक शासन को सामंती शैली में चलाना भी लोगों को बर्दाष्त नहीं है। मध्यप्रदेष में षिवराजसिंह चौहान की जीत सरलता, निष्ठा और अध्यवसाय की जीत है। तीन-तीन मुख्यमंत्रियों के बदले जाने के बावजूद भाजपा सरकार का लौटना एक चमत्कार-जैसा है। इससे भी बड़ा चमत्कार दिल्ली में हुआ है। शीला दीक्षित का तीसरा बार लगातार मुख्यमंत्री बनना तो दिल्ली का ही नहीं, भारत का अजूबा है। ज्योति बसु के अलावा वह सौभाग्य किसे मिला है। शीला दीक्षित की कार्य-षैली, निष्ठा और सर्वसंग्रही वृत्ति ने उन्हें जनता से जोड़े रखा। लगभग यही लाभ छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह को मिला है। शीला दीक्षित, षिवराज चौहान और डॉ. रमन सिंह दुबारा चुने गए, यह यह सिद्ध करता है कि जनता हमेषा ही सत्तारूढ़ व्यक्ति को उखाड़ फेंकना जरूरी नहीं समझती। यदि सत्तारूढ़ नेता आम जनता के हितों की रक्षा करता है तो आम लोग उसे सहर्ष वापस लाते हैं।
किस पार्टी की क्या विचारधारा है, उसके शीर्ष नेता कौन हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। भाजपा, काँग्रेस और अन्य दलों के सभी नेता सभी राज्यों में चुनाव-प्रचार करने गए थे और उनके नाम पर वोट भी माँगे गए थे लेकिन जनता ने बड़े-बड़े नेताओं, बड़े-बड़े नारों और बड़े-बड़े सब्जबागों की बजाय अपने रोज+मर्रा के छोटे-छोटे अनुभवों को अपना भगवान बनाया। उसी के इषारे पर उन्होंने वोट डाले। जनता ने अपना फैसला खुद किया । इसी का नतीजा था कि मिजोरम की अत्यंत शक्तिषाली सरकार, जो दस साल से चली आ रही थी, कूड़ेदान में समा गई। मिजो नेषनल फ्रंट का भ्रष्टाचार उसे ले बैठा। राजस्थान में भाजपा और म.प्र. में काँग्रेस की अंदरूनी खींचतान का खामियाजा भी इन पार्टियों को भुगतना पड़ा लेकिन इन दोनों राज्यों में भी जनता के अंतिम फैसले का आधार सरकार का काम-काज ही था।
कुल मिलाकर राज्यों के इस चुनाव में काँग्रेस का फायदा हुआ है। काँग्रेस ने कुछ पाया है, भाजपा ने कुछ खोया है। कांग्रेस को दो नए राज्यों, राजस्थान और मिजोरम, में सरकार बनाने का मौका मिला है। यदि भाजपा ने म.प्र. और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचाई तो काँग्रेस ने दिल्ली में बचा ली। लोकसभा चुनावों में काँग्रेस का रास्ता आसान नहीं होगा लेकिन भाजपा का रास्ता पहले से भी अधिक कंटकाकीर्ण हो गया है।
(वेद प्रताप वैदिक हमारे समय के चर्चित चिंतक एवं स्तम्भकार हैं। उनका एक आलेख मेल द्वारा मुझे मिला और लगा कि मित्रों को भी पढ़वाना चाहिए। पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराऐं- प्रदीप मिश्र)